२०२४ मध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तरप्रदेश राज्याला सर्वाधिक निधी मिळाला!

• उत्तरप्रदेश या राज्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय महसुलातून राज्यांना मिळणारा वाटा तब्बल १,८३,२३७ कोटी आहे. तर तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र अवघे ६४,५२४ कोटी रूपयेच आले.
• उत्तरप्रदेश या राज्यासाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय महसुलातून राज्यांना मिळणारा प्रस्तावित वाटा तब्बल २,२३,७३७ कोटी आहे. तर तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र अवघे ७८,७८६ कोटी रूपयेच येणार आहेत.
• केंद्राच्या तिजोरीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा असताना देखील केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलंय. यातून केंद्र सरकारचा अपारदर्शक आणि स्वार्थी कारभार स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

• तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मधील केंद्रीय विकास निधीतील वाटा उत्तरप्रदेशसाठी २५,०६९ कोटी असून, महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र केवळ ८,८२८ कोटी आले आहेत. 
• राज्यातून केंद्रात जाणाऱ्या १ रुपया मागे राज्यांना मिळणारा वाटा आपण बघितला तर यात देखील आपल्याला भेदभाव दिसून येतो. जसे की बिहार जर केंद्र सरकारला १ रुपया देत असेल तर त्याच्या वाट्याला ७.०६ रुपये येतात आणि महाराष्ट्राला १ रूपयाच्या बदल्यात केवळ ८ पैसे मिळतात, पण राज्यातील महायुती सरकार याबद्दल काहीच बोलताना दिसत नाही. दिल्लीच्या पुढे राज्याचा हक्क मागण्याचे देखील धारिष्ट त्यांच्यात नाहीये.  

वाढता खर्च, कमी वेतनप्रणाली

राहणीमान खर्च ७१% वाढला, मजुरी मात्र ३७ टक्क्यांनी कमी!

• गेल्या ५ वर्षात दैनंदिन आवश्यक खर्चामध्ये दोन वेळेच्या जेवणाचा खर्च ७१ टक्क्यांनी वाढला आहे. तुलनेत हाती येणारा पगार फक्त ३७ टक्क्यांनीच वाढल्याने कुटुंबातील प्रत्येकाला मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
• याहून दुर्दैवी बाब म्हणजे गेल्या १० वर्षात विजेचे दर दुप्पट झाले असून, प्रत्येक घराचे आर्थिक नियोजन हे या वाढत्या महागाईमुळे कोलमडून गेले आहे.

अत्यावशक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ

• महावितरण ने २०२३-२४ मध्ये ३% वीज दर वाढ केली होती, तर २०२४-२५ साठी ही वाढ ६% असणार आहे. आधीच देशात सर्वात महाग वीज वापरत असलेल्या नागरिकांच्या जखमेवर जणू हे मीठ रगडण्या सारखेच आहे. 
• गुजरात मध्ये वीज प्रारंभीक स्लॅब मध्ये ३.०५ रुपये प्रती यूनिट दराने मिळते, तर महाराष्ट्रात ५.३६ रुपये प्रती यूनिट दराने मिळते. शेवटच्या स्लॅब मध्ये देखील हीच परिस्थिती दिसून येते, यामध्ये गुजरात मध्ये ५.२० रुपये दराने मिळणारी वीज महाराष्ट्रात तब्बल १५.५६ रुपये प्रती यूनिट दराने मिळते. 

• मागच्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गॅस सिलेंडर १२०  टक्क्यांनी, पेट्रोल ३८ टक्क्यांनी, डिझेल ४६ टक्क्यांनी महाग झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना गाडी चालवणे मुश्किल झाले आहे.  

• जून २०१४ ते जून २०२४ या दहा वर्षांच्या काळात टोमॅटोची किंमत १३४ टक्क्यांनी, तूरडाळीची किंमत १३० टक्क्यांनी, हरभऱ्याच्या डाळीची किंमत ८८ टक्क्यांनी, उडीद डाळीची किंमत ७८ टक्क्यांनी, खाद्यतेल ५९ टक्क्यांनी, तर दूध ७१ टक्क्यांनी आणि कांद्याची किंमत ७४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे गृहणीना मासिक खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.

• भाजीपाल्याच्या वाढत्या किमतीमुळे नागरिकांनी भाजीपाला खरेदीमध्ये ५०% कमी केल्याची धकादायक माहीत समोर आली आहे. अर्थात याचे काहीही सोयिरसूतक राज्यातील महायुती सरकारला नाहीये.
  

महगाईचा घरगुती बचतीवर झालेला विपरीत परिणाम (भारत)

• केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारी वरून असे दिसून येते की किमती वाढल्याने घरखर्चाचे गणित भागत नसल्याने, कुटुंबांकडून केल्या जाणाऱ्या बचतीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. 
• मागील तीन वर्षात कुटुंबांकडून केल्या जाणाऱ्या घरगुती बचतीत तब्बल ९ लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या समोर देखील आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
• २०२०-२१ मध्ये कुटुंबांच्या बचतीने २३.२९ लाख कोटींचा उच्चांक गाठला होता. परंतु तेव्हापासून बचतीत सातत्याने घट होत आहे. तसेच बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजाही मागील तीन वर्षात वाढला आहे. २०२०-२१ मध्ये कुटुंबांवरील बँकांचे कर्ज ६.०५ लाख कोटी इतके होते, ते २०२२-२३ मध्ये ११.८८ लाख कोटी इतके झाले आहे. 
• महागाई वाढल्याने रोजचा घरखर्च आणि इतर बिले भागवण्यासाठी अनेक कुटुंबांना उसनवारीचा मार्ग पत्करावा लागला आहे. २०२२-२३ मध्ये उसनवारी तब्बल ७३ टक्क्यांनी वाढली. २०२१-२२ मध्ये ९ लाख कोटी रुपये असलेली उसनवारी २०२२-२३ मध्ये १५.६ लाख कोटीवर गेली आहे. सर्वसामान्यांचे जगणे उसनवारी ढकलून राज्य आणि केंद्र सरकार मात्र आपल्या कोटींच्या प्रचार उत्सवात मग्न आहे.

प्रकल्प स्थलांतर

वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबससारखे १७ मोठे प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आले!

• वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबससारखे १७ मोठे उद्योग प्रकल्प हे राजकीय स्वार्थ साधून गुजरातला पळवून नेण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुलांच्या हक्काच्या रोजगारावर कु-हाड चालवून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, बल्क ड्रग पार्क, डायमंड बोर्ससारखे प्रकल्प गुजरात व इतर भाजपशासित राज्यात स्थलांतरित करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या ४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला आळा घालण्यात आला. या महाराष्ट्रद्रोहामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठी उतरती कळा लागलेली आहे.

बाहेर गेलेले प्रकल्प आणि त्यातून महाराष्ट्राचे झालेले नुकसान

भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन मध्ये महाराष्ट्राला डावलण्यात आले

• भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर पर्यंत पाच नवीन सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पांना मान्यता दिली असून, त्यातील चार प्रकल्प गुजरात आणि एक प्रकल्प भाजपशासित आसामला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात भाजप सरकार असताना देखील, केंद्र सरकारने यासंदर्भात महाराष्ट्राचा विचार केला नाही. यातूनच महायुती सरकारवर केंद्राचा किती विश्वास आहे ते दिसून येते. 
• या पाच सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पांत एकूण दीड लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून, त्यातील एक रुपया देखील महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार नाहिये.

वाढते कर्ज संकट

१० वर्षात महाराष्ट्रावरील कर्ज २.९ लाख कोटींवरून ७.८ लाख कोटी झाले !

• २०१४ साली महाराष्ट्रावरील कर्ज हे २.९ लाख कोटी होते. २०२४ साली हेच कर्ज ७.८ लाख कोटींवर येऊन पोहोचले आहे. या वाढत्या कर्जभारामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे ढासळून गेली आहे.
• कर्जावरील व्याजाचा बोजा २३,९६५ कोटींवरून ५६,७२७ कोटींपर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील वित्तीय स्थिरता ही पूर्णपणे धोक्यात आली आहे.
• राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर जुलै २०२४ मध्ये ६२ हजार ९४१ रूपयांचे कर्ज आहे. महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मराठी लेकरावर जन्मतःच कर्ज महायुती सरकारच्या दिवाळखोर वृत्तींमुळे निर्माण झाले आहे.
• राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना देखील महायुती सरकारने २०२४-२५ या वर्षात जाहिरातींवर तब्बल २७० कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून महायुती सरकारची दिवाळखोरवृत्ती अधोरेखित होते. 

आर्थिक विकासाची घसरण

आर्थिक विकास दर हा ९.४ टक्क्यांवरुन ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला, कृषीक्षेत्रातही घसरण

• महाराष्ट्रातील अर्थकारण पूर्णपणे ढासळून गेलेलं आहे. राज्याचा विकासदर २०२३ मधील ९.४ टक्क्यांवरुन २०२४ मध्ये ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रावर देखील विपरीत परिणाम झाला असून, हा कृषीविकास दर ४.५ टक्क्यांवरुन १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला आहे.
• कृषी क्षेत्र वृद्धीदराबाबत महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. तेलंगना, उत्तरप्रदेश यासारखी राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत.
• औद्योगिक वृद्धीदरात ५.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली असून महाराष्ट्र हा उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू सारख्या राज्यांच्याही मागे पडला आहे.

सरकारी नोकऱ्यांचे संकट

२.५ लाख पदे अद्याप रिक्त, बेरोजगारीत वाढ

• राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अद्याप २.५ लाख जागा रिक्त असून यातून सरकारची रोजगाराबाबत उदासीनता स्पष्ट होते. त्यामुळे बेरोजगारीत आमूलाग्र वाढ होत असून, सार्वजनिक सेवा वितरणावरही मोठा परिणाम होत आहे.

समृध्दीत अधोगती

दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरून थेट सहाव्या क्रमांकावर!

• एकेकाळी आर्थिक समृद्धीमध्ये अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र आता भारताच्या सर्वोच्च दरडोई उत्पन्नात थेट दुसऱ्या क्रमांकावरून अत्यंत वाईट पध्दतीने सहाव्या स्थानावर घसरलेला आहे. २०१४ साली महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न १,२५,२६० ₹ इतके होतं आणि गुजरातचं दरडोई उत्पन्न १,१३,१३९ ₹ इतकं होतं. तुलनेत २०२४ ला गुजरात राज्य महाराष्ट्राच्या पुढे गेलं असून गुजरातचं दरडोई उत्पन्न २,७३,५५८ ₹ इतके असून पिछाडीवर असणा-या महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न २,५२,३८९ ₹ इतकं झालं आहे. यातून महाराष्ट्राची सर्वांगीण प्रगती ही मोठ्या प्रमाणावर थांबून राहिल्याचे स्पष्ट होते.
• राज्यातील ११ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. या अकरा जिल्ह्यांत परभणी, बीड, गोंदिया, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली आणि वाशिमचा समावेश आहे.

सहकारी बँका आणि संस्थांची दुर्दशा

२०१४ पासून ६० बँका बंद, २०२३ मध्येच १७ बँका बंद

• २०१४ पासून तब्बल ६० बँका बंद पडल्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्र हे डबघाईला आले आहे. एकट्या २०२३ मध्ये १७ बँका बंद झाल्या असून ही अतिशय निषेधार्ह बाब आहे. लहान सहकारी बँकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याची सरकारची भूमिका यातून स्पष्ट होते. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडून सहकार क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या १० वर्षात महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, दूध उत्पादक संघ, सहकारी बँका अशा विविध सहकारी संस्थांवर दबाव टाकून स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेण्याचं काम भाजपने केलं.
• राज्य सरकारच्या नागरी पतसंस्था या केंद्र सरकारच्या मल्टीस्टेट पतसंस्थाच्या समोर कमजोर केल्या जात आहेत, त्यामुळे राज्यातील नागरी पतसंस्था वरून ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला आहे. या परिस्थितीत देखील राज्य सरकार केंद्रीय सहकार मंत्र्यांच्या दबावाखाली येऊन बघ्याची भूमिका घेत आहे.
• खासगी कंपन्यांचे आक्रमक मार्केटिंग, सहकारी दूध संघांचे गैरव्यवस्थापन आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचा फटका राज्यातील सहकारी दूध संघाना बसला आहे. महानंद सारखी डेअरी दैनदिन खर्च भागावण्यात देखील कमी पडत आहे, अशी कबुली राज्याच्या दुग्ध विकास मंत्र्यांनी विधीमंडळात दिली आहे.
  

गुंतवणूक आणि स्टार्टअप कोलमडले

स्टार्टअप फंडिंगमध्ये ६०% घट, १५% परकीय गुंतवणुकीत घट

• २०२२ ते २०२३ दरम्यान स्टार्टअप फंडिंगमध्ये आपत्तीजनक ६०% घट झाल्याने महाराष्ट्राचे आर्थिक इंजिन कोलमडून पडले आहे. आणि २०२३ ते २०२४ पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीत १५% घट झाली आहे. महाराष्ट्रातील नाविन्यता आणि समृध्दी या गोष्टींना चाप लावण्याचं काम सरकारने केलेलं आहे.

महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीत झालेली कमतरता 

• महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत महायुती सरकार पेक्षा जास्त प्रमाणात गुंतवणूक झालेली दिसून येते; दोन्ही सरकारच्या काळातील गुंतवणूक पुढील प्रमाणे आहे.

महाविकास आघाडी – २०२० – ४४,१८८ कोटी रुपये

२०२१ – २,७७,३३५ कोटी रुपये 

 महायुती – २०२२ मध्ये ३८,९८६ कोटी रुपये

२०२३ मध्ये ५९,५५१ कोटी रुपये

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र

• गेल्या अडीच वर्षांत महायुती सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही गुंतवणुकीसाठीची परिषद आयोजित केलेली नाहीये. २०२३ मध्ये राज्य सरकारने पंतप्रधानांच्या वेळेच्या अनुपलब्धतेमुळे ही शिखर परिषद रद्द केली. ज्यामध्ये ३ लाख ३० हजार रोजगार संधी निर्माण होण्याची क्षमता होती. तसेच व्हायब्रंट गुजरातमुळे ही परिषद रद्द केल्याची देखील कुणकुण आहे.  
• २०२१ मध्ये कोविड-१९ महामारी असून देखील, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० चे आयोजन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने केले होते. ज्यामध्ये ५६ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, ज्यात एकत्रितपणे महाराष्ट्रात १.१३ लाख कोटीची गुंतवणूक झाली.

भ्रष्टाचाऱ्यांना आसरा

महाराष्ट्रात लाचखोरी, घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचं महायुतीचं काम.

• २०२२ आणि २०२३ या दोन्ही वर्षी सर्वाधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागला. २०२२ साली ७७३ तर २०२३ मध्ये तब्बल ७४९ प्रकरणं नोंदवली गेली. प्रशासकीय अधिका-यांसोबतच भाजपकडून भ्रष्टाचारी मंत्र्यांनाच पाठीशी घालण्याचं काम महाराष्ट्रात होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा. सुनील तटकरे, खा. प्रफुल पटेल, खा. अशोक चव्हाण, खा. नारायण राणे, मंत्री विजयकुमार गावित, आ. भावना गवळी, आ. प्रताप सरनाईक, आ. यामिनी जाधव, आ. गणेश नाईक, मंत्री हसन मुश्रीफ, नेते हर्षवर्धन पाटील यासारख्या नेत्यांनी घोटाळ्याच्या चौकशीपासून दूर राहता यावे म्हणून भाजपसोबत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला.
• एसीबीने २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ९४ टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचे मुख्य कारण राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई करून भीतीचे वातावरण तयार करणे असून त्यामुळे ही प्रकरणे तडीस जात नाहीत. महायुती सरकारच्या राजकीय सुडबुद्धी आणि अकार्यक्षमतेमुळे केवळ ८.२% प्रकरणातच न्यायालयात दोषसिद्धी झाली आहे.
• इंडियन एक्सप्रेसच्या शोध आहवालातून असे समोर आले आहे की, २०१४ ते २०२४ मध्ये विरोधी पक्षातून भाजप मध्ये गेलेल्या २५ मोठ्या नेत्यांपैकी २३ नेत्यांना थेट दिलासा मिळाला असून त्यांची चौकशीतून मुक्तता झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील १२ नेते आहेत. 
• या दहा वर्षांच्या कालावधीत भाजपात विरोधी पक्षातले जे २५ दिग्गज गेले त्यात काँग्रेसचे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४, शिवसेनेचे ४, टीएमसीचे ३, टीडीपीचे दोन, तर सपा आणि YSRCP च्या प्रत्येकी एका नेत्याचा समावेश आहे. 
• भ्रष्टाचाराच्या २०% प्रकरणांमध्ये महायुती सरकारच्या विविध विभागांनी लाच लुचपत विभागाला चार्जशीट दाखल करण्याची परवानगी प्रलंबित ठेवली आहे. म्हणजेच महायुती सरकार भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालून आपल्याच मंत्र्यांना तर वाचवत नाहिये ना? असा प्रश्न निर्माण होतोय.
• आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दोन तृतीयांश प्रकरणांमध्ये चौकशीची मागणी राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. डिसेंबर-२०२३ ते मार्च २०२४ मध्ये नगरविकास विभागात ८१, महसूल विभागात ४५, ग्रामीण विकास विभागात ४०, सार्वजनिक बांधकाम विभागात ३३ तर आरोग्य विभागात १७ परवानग्या प्रलंबित आहेत.

भूखंड हस्तांतरनातील महायुती सरकारचे कारनामे (आरोप)

• मंत्री संजय राठोड यांच्या खाजगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या लेटरहेडवर सिडकोला पत्र पाठवून सामाजिक कार्यासाठी देण्यात येणारी जमीन ही मंत्र्यांच्या संस्थेला हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव निर्माण केला. यातून नवी मुंबईतील पाच हजार सहाशे चौरस मीटरचा भूखंड मंत्र्यांची संस्था असलेल्या अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यावर बंजारा समाजाच्या इतर संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
• भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी’ संस्थेला नवीन महाविद्यालय तसेच तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पाच हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. वित्त आणि महसूल विभागाचा विरोध डावलून रेडीरेकनर दरानुसार सुमारे पाच कोटींची ही जमीन नाममात्र दरात देण्यात आली आहे.