माताभगिनींविरोधात अवमानात्मक वक्तव्य

महिलांचा अपमान करणा-या नेत्यांना पाठीशी घालण्याचं महायुतीचं काम.

• मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री अब्दुल सत्तार, आ. प्रवीण दरेकर, खा. धनंजय महाडिक, आ. प्रशांत परिचारक, आ. गुलाबराव पाटील यांच्यासह महायुतीच्या ज्येष्ट नेत्यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जात माताभगिनींविरोधात आक्षेपार्ह टिका टिपण्णी केली. महाराष्ट्राच्या आदर्शवत राजकीय परंपरेला काळीमा फासणा-या या नेत्यांवर महायुती सरकारकडून मात्र कुठलीच कारवाई झाली नाही.

महिलांवरील गुन्हेगारीचा उच्चांक

महिलांचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी.

• राज्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची आकडेवारी ही २०१४ साली २६,८१८ इतकी होती. आज २०२३ साली हीच संख्या ४७,३८१ गुन्ह्यांवर येऊन पोहोचली आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र आता दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. प्रत्येक तासाला महिलांविरोधात तब्बल पाच गुन्हे घडत आहेत. महिला अत्याचार, बलात्कार आणि अपहरणांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असताना महायुती सरकार मात्र ढिम्मपणे राज्यकारभार करत आहे.
• दिवसाला १३० महिलांवर अत्याचारांची नोंद महाराष्ट्रात होते, यातून महाराष्ट्रातील माता-भगिनींना संरक्षण देण्यात महायुती सरकार पूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते.

वाढता महिला अत्याचार

महिलांवर अत्याचार करणा-यांना सरकारचं समर्थन

• मंत्री धनंजय मुंडे, माजी खा. राहुल शेवाळे, मंत्री संजय राठोड, आ. गणेश नाईक, भाजप नेते किरीट सोमय्या, सोलापूर भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष यांच्याविरोधात महिला अत्याचाराचे गंभीर आरोप असूनही त्यांच्याविरोधात कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. एकाच बेडवर भाऊ-बहिणींना विवस्त्र झोपवणारा पक्ष म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी एका महिलेचा अपमान केला होता.
• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात पोलीस गांभीर्याने तपास करत नाहीत, त्यांच्या तपासातील त्रुटीमुळे अनेक पीडितांना न्याय मिळत नाही, तसेच आरोपीला सुटण्यास मदत होते. असे निरीक्षण व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण असंवेदनशील महायुती सरकारला अजूनही यासंदर्भात जाग आलेली दिसत नाहीये. 

आशा आणि अंगणवाडी सेविकांचे हाल कायम…

कमी वेतनप्रणाली आणि लाभापासून वंचित

• महाराष्ट्रातील आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत आहे. शासनाकडून विविध कामांसाठी आशा व अंगणवाडी सेविकांना जुंपले जात असताना कर्तव्याच्या बदल्यात पुरेसा परतावा देखील आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या वाट्याला येत नाही. निवृत्तीवेतन किंवा अन्य इतर लाभांपासून आशा व अंगणवाडी सेविकांना वंचितच राहावे लागत आहे.

आरोग्य आणि पोषण अभियानाकडे दुर्लक्ष

राजमाता जिजाऊ मिशन योजना भाषणात

• राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान, २००५ मध्ये सुरु करण्यात आलेला अग्रगण्य उपक्रम आहे. परंतु महायुतीच्या राजवटीत या योजनेकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कुपोषण आणि बालमृत्यूसारख्या घटना रोखण्यात महायुती सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. योजना केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित ठेऊन सर्वसामान्य माता व बालकांच्या आरोग्याकडे महायुतीकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

स्वस्त गॅस सिलेंडरचे ढोंगी आश्वासन

सबसिडीच्या नावाखाली माताभगिनींची फसवणूक

• गेल्या दशकभरात गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत अमूलाग्र वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये, निवडणुकीपूर्वी, सरकारने उज्ज्वला योजनेतून बाहेर पडलेल्यांसाठी सबसिडी योजनेचे आश्वासन दिले होते परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले. २०१४ पूर्वी ४५० रुपयांना मिळणारा गॅस सिलेंडर हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मतांच्या स्वार्थासाठी ही दरवाढ कमी केली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर ८०० रुपये दर करुन जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम सरकारने केलं. महाराष्ट्रातही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाला ३ मोफत घरगुती गॅस सिलेंडर देण्याचा जुमला महायुती सरकारने काढलेला आहे.

महिला बेपत्ता आणि बलात्कार

माताभगिनींवरील अत्याचारात वाढ…

• देशात २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत १३.१३ लाख मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. महिला व मुली बेपत्ता होण्यात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात १,७८,४०० महिला बेपत्ता झाल्या आहेत तर, १३,०३३ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. २०१४ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महिला आयोगामध्ये बलात्कार/बलात्काराचा प्रयत्न या श्रेणींतर्गत १८२ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात २०१५, २०१६ व २०१७ या वर्षांत महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली. २०१५ मध्ये बलात्काराच्या ४ हजार १४४ गुन्ह्यांची नोंद झाली, तर २०१७ मध्ये ४ हजार ३५६ गुन्हे नोंदविले गेले. अपहरण व पळवून नेण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये २०१५ ते २०१७ या कालावधीत दोन हजारांची वाढ झाली. २०१५ मध्ये ५ हजार ९६ गुन्हे नोंदविले गेले होते, तर २०१७ मध्ये अपहरण व पळवून नेण्याच्या ७ हजार ११७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. सन २०१५ मध्ये विनयभंगप्रकरणी ११ हजार ७१३ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. २०१७ मध्ये याच प्रकारचे १२ हजार २३८ गुन्हे नोंदविले गेले.
• बदलापूर पासून ते शिये (कोल्हापूर) पर्यंत कुठेच चिमुकल्या सुरक्षित नाहियेत हे दिसून आले आहेत. २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबईत १२५४ छेडछाड आणि ५४९ बलात्कारांच्या घटना घडल्या आहेत. गृहमंत्र्यांच्या नागपूर मध्ये ३०४ छेडछाड आणि १६५  बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पुण्यात ३६४ छेडछाड आणि १२४ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत.

• राज्य सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०२३ मध्ये राज्यात तब्बल ७,५२१ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात दर दिवसाला २१ बलात्काराच्या घटना घडतायत. या धक्कादायक माहितीवरून असे दिसते की गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिलेली नाहिये.